ढुक्क हुनुहोस् ! जलविद्युत् कम्पनीको सेयर सरकारलाई जाँदैन, आयोजनामात्रै सरकारले लिने |

६ पुस, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने धेरैलाई अहिले पनि आयोजनाको सञ्चालन अवधि सकिएपछि के हुने हो भन्ने चिन्ताले बेला-बेला सताउने गरेको पाइन्छ । न त मन्त्रालयबाट हालसम्म यसमा स्पष्ट धारणाहरु आए, न त कसैले बुझाउने प्रयत्न गरे । तर, ढुक्क हुनुहोस् ! सञ्चालन अनुमती अवधि समाप्तपछि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामात्र आफूले लिएर चलाउने तर लगानी गर्ने कम्पनीको सेयर अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको हुन्छ, सरकारले त्यो कम्पनी लिने होइन, उसले सञ्चालन गरेको आयोजना मात्र लिने हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्तले भने । सरकारले यो नीति अहिलेदेखि नै सार्वजनिक गरेकाले लगानीकर्ताहरुले यसलाई नजरअन्दाज गर्न भने नमिल्ने तर्क पन्तको छ । ‘अर्को आयोजना नहुने कम्पनीको पहिलो आयोजना पनि सरकारको स्वामित्वमा आउदा भोलि सेयर मूल्य त्योभन्दा अघि जस्तै नरहला, तर सरकारले लिने अवधि चाँडै आउँदैन, ३०-३५ वर्षमा लगानी उठ्ने अवस्था बन्न सक्छ,’ पन्तको तर्क छ । एउटा आयोजनामात्र हुने त्यस्ता कम्पनीको पनि सेयर बजारमा कारोबार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भने अन्तिम लगानीकर्तालाई नोक्सान हुनसक्छ । तर पन्त भन्छन्, ‘यसबारेमा सरकारले अहिले नै जानकारी गराइसकेको छ, त्यसैले सेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीहरुको अवस्था बुझेर गर्नुपर्छ ।’ अर्को आयोजना नहुने कम्पनीका लगानीकर्ताको पनि लगानी शून्य नै भने नहुन सक्छ । कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने आयोजना सरकारले लिँदा भौतिक पूर्वाधारहरु सरकारको स्वामित्वमा जाने हो । तर कम्पनीको सञ्चितीमा रहेको रकम, कम्पनीले असामीबाट उठाउन बाँकी रकम, बैंकमा राखेको निक्षेप, अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए सो लगानी, आयोजनासम्बन्धी बाहेकका अन्य भौतिक सम्पत्ति (कर्पोरेट अफिस, जग्गा लगायत) कम्पनी र त्यसका लगानीकर्ताको नै हुन्छ । थप नयाँ आयोजना बनाउने निर्णय गरेन र कम्पनी खारेज भयो भनेपनि लगानीकर्ताको यस्ता सम्पत्तिमा हिस्सेदारी रहन्छ । तर यसमा लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने अवस्था भने रहन्छ । कम्पनी त्यो समय घाटामा देखियो र बाँकी स्रोतले पनि त्यो घाटा परिपूर्ती हुने अवस्था रहेन भने चाँही लगानी शून्य हुनसक्छ । तर, अर्को जलविद्युत् आयोजना बिकास गरेका वा अन्यबाट प्रवर्द्धित आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनीहरुबाट भने लगानीकर्ताले केही बढी लाभ पाउने अवस्था रहन सक्छ । हाल सबैभन्दा चाँडो सञ्चालन अनुमति खारेज हुनेमा माथिल्लो भोटेकोशी आयोजना रहेको छ । यो आयोजनाले ०९३ कात्तिक ३० गतेसम्म सञ्चालन अनुमति पाएको छ । यद्यपी कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको छैन । सेयर बजारमा सूचीकृतमध्ये चिलिमे जलविद्युत् आयोजना र नेशनल हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनीको इन्द्रावती ३ आयोजनाको सञ्चालन अनुमति अन्य सूचीकृत कम्पनीकोभन्दा पहिले खारेज हुनेछ । यी दुवैको सञ्चालन अनुमति विक्रम संवत् २१०४ को मध्यसम्म रहेको छ ।