काठमाडौं– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले कात्र्तिक मसान्तसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनका आयो भने स्थानीय तहको चुनावका लागि बाटो खुला हुन्छ । यसकारण यो आयोगको प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जिल्लास्तरिय प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै ढिलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकरी दिए ।
उनले अधिकाश जिल्लामा प्राविधिक समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेकाले केही दिनमै आयोगमा आइपुग्ने विस्वास व्यक्त गरे । उनले आयोगको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैं प्रतिवेदन तयार पार्ने स्पष्ट पारे ।
हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा प्रतिवेदन तयार पार्ने कम जारी रहेपनि तराइका जिल्लाहरुमा भने मधेसवादी दलहरुले अवरोध गरेको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष पौडेलले मधेस केन्द्रित दलहरुको माग पूरा गर्न पनि स्थानिय तहको सीमा निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मधेसी मोर्चाका मागसमेत समेटेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न चाहेकाले आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले यसअघि सरकारले तोकेको ५ सय ६७ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अन्तिम तयारी गरेका बेला संख्या बढाएर ७ सय ४४ पुर्याएपछि आयोगले फेरि सिमा हेरफेर गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्लास्तरिय प्राविधिक समितिले काम गरीरहेको आयोगले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न सरोकारवालाहरुको सुझाव समेटेर प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगलाई जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।
No comments: