नुहाउदै गरेको बेला |
बाह्रसिंगालाई पिज्जा डेलिभरी तालिम ! (भिडियो सहित)
भिडियो ह्रेनुहोस
नेपालको इतिहासलाई हेर्दा
कार्तिक मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने सिमा निर्धारण आयोगको तयारी
काठमाडौं– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले कात्र्तिक मसान्तसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदनका आयो भने स्थानीय तहको चुनावका लागि बाटो खुला हुन्छ । यसकारण यो आयोगको प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जिल्लास्तरिय प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै ढिलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकरी दिए ।
उनले अधिकाश जिल्लामा प्राविधिक समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेकाले केही दिनमै आयोगमा आइपुग्ने विस्वास व्यक्त गरे । उनले आयोगको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैं प्रतिवेदन तयार पार्ने स्पष्ट पारे ।
हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा प्रतिवेदन तयार पार्ने कम जारी रहेपनि तराइका जिल्लाहरुमा भने मधेसवादी दलहरुले अवरोध गरेको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष पौडेलले मधेस केन्द्रित दलहरुको माग पूरा गर्न पनि स्थानिय तहको सीमा निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले मधेसी मोर्चाका मागसमेत समेटेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न चाहेकाले आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले यसअघि सरकारले तोकेको ५ सय ६७ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अन्तिम तयारी गरेका बेला संख्या बढाएर ७ सय ४४ पुर्याएपछि आयोगले फेरि सिमा हेरफेर गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्लास्तरिय प्राविधिक समितिले काम गरीरहेको आयोगले जनाएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न सरोकारवालाहरुको सुझाव समेटेर प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगलाई जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्द्रमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
